“अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई”

अटल भूजल योजना एक व्यवहारिक पहल है जो स्थानीय समुदायों और संस्थागत तंत्र दोनों को सशक्त बनाकर जल प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में कार्यरत है। आज हम जानेंगे “अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई”

1.अटल भूजल योजना क्या है?

अटल भूजल योजना एक ऐसी योजना है जो गाँवों और किसानों को साथ लेकर पानी बचाने और भूजल का सही उपयोग करने पर केंद्रित है। यह योजना एक समुदाय आधारित जल प्रबंधन कार्यक्रम है, जिसमें गाँव की पंचायतें, किसान और स्थानीय लोग मिलकर पानी के उपयोग की योजना बनाते हैं। सरकार इस योजना के लिए राज्यों को आर्थिक सहायता देती है । अटल भूजल योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (Central Sector Scheme) है, जिसका उद्देश्य ज़मीनी जल (groundwater) का सतत प्रबंधन करना है।

2.अटल भूजल योजना की शुरुआत कब हुई?

अटल भूजल योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 95वीं जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर 2019 को की थी। अटल भूजल योजना 2020–21 में लागू की गई थी और मूल रूप से 2025 तक चलनी थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 2027 तक कर दिया गया है।इसका योजना के माध्यम से देश में भूजल (Groundwater) का संरक्षण और प्रबंधन करना है, ताकि लोगों को लंबे समय तक साफ और पर्याप्त पानी मिल सके।

3.अटल भूजल योजना किसके उपलक्ष्य में शुरू की गई थीं ?

अटल भूजल योजना की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती के उपलक्ष्य में की गई थी। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया था। योजना का नाम भी अटल जी की याद में रखा गया है, ताकि उनके योगदान और दृष्टि को सम्मान दिया जा सके। अटल भूजल योजना, अटल जी के ग्राम विकास, जल संरक्षण और सतत कृषि वाले विज़न को आगे बढ़ाने के लिए उनकी 95 वी जयंती पर शुरू की गई थी।

4.अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है ?

•अटल भूजल योजना के माध्यम से वर्षा जल संचयन और अन्य उपायों से जल स्रोतों को पुनर्जीवित करना।

•लोगों को जल के उपयोग के बारे में जागरूक और जिम्मेदार बनाना।

• खेती करने में पानी की बचत वाली तकनीकें अपनाना (जैसे ड्रिप इरिगेशन)।

•इसका उद्देश्य भूजल का संरक्षण करना और जल स्तर में सुधार करना है।

•गाँव स्तर पर जल सुरक्षा योजना (Water Security Plan) तैयार करना।

5.अटल भूजल योजना से संबंधित क्षेत्र और कवरेज एरिया कौन कौन से है?

गुजरात , हरियाणा , कर्नाटक , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ।

कवरेज एरिया का विस्तार :- लगभग 78 जिलों, 193 ब्लॉक्स, और 8,200–8,350 ग्राम पंचायतों में यह योजना लागू की गई है । कुल मिलाकर यह योजना लगभग 8,213 या 8,350 ग्राम पंचायतों को लाभान्वित करती है ।उदाहरण: गुजरात में लगभग 1,873 ग्राम पंचायतें; हरियाणा में 1,656 ग्राम पंचायतें शामिल हैं ।

6. अटल भूजल योजना के मुख्य घटक ?

(i) Institutional Strengthening & Capacity Building

बजट: ₹1,400 करोड़।

उद्देश्य: इसका उद्देश्य राज्य स्तर पर डेटा बेस तैयार करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, संस्थागत व्यवस्था मजबूत बनाना और समुदाय की भागीदारी बढ़ाना।

(ii) Incentive Component

बजट: ₹4,600 करोड़।

उद्देश्य: राज्यों को शामिल गतिविधियों—जैसे कि जल सुरक्षा योजनाएं, डेटा का सार्वजनिक खुलासा, अन्य योजनाओं के साथ समन्वय (convergence), और जल उपयोग में दक्षता (demand-side management)—में सुधार हेतु प्रोत्साहित करना ।

7.अटल भूजल योजना का प्रदर्शन (Performance) और विस्तार

यह योजना 2025 तक लागू थी। लेकिन कोविड-19 के प्रभाव के कारण, इसे राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में और दो वर्षों के लिए आगे बढ़ाया दिया गया, जिससे अब यह 2027 तक चलेगी और इससे लगभग 8,220 ग्राम पंचायतों को लाभ होगा ।राज्य क्षेत्र में प्रदर्शन: मार्च 2024 की रैंकिंग में हरियाणा ने महाराष्ट्र के बाद दूसरी सर्वश्रेष्ठ स्थिति बनाई। हरियाणा के चारखी दादरी (द्वितीय स्थान) और भिवानी (पाँचवाँ स्थान) जैसे जिले टॉप 5 में शामिल रहे ।

8. अटल भूजल योजना की अवधि, बजट और वित्तीय व्यवस्था ?

अवधि: यह योजना पाँच साल के लिए (2020–21 से 2024–25 तक) लागू थी जिसे बढ़ाकर अब 2027 तक कर दिया गया है।

बजट: इस योजना में कुल ₹6,000 करोड़ का प्रावधान है। इसमें ₹3,000 करोड़ विश्व बैंक (World Bank) ऋण और ₹3,000 करोड़ भारत सरकार का मैचिंग योगदान है

वित्तीय : विश्व बैंक के तहत “Program for Results (PforR)” मोडल में फंड राज्यों को पहले नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद ही हस्तांतरित किया जाता है ।

लेवल	Information (जानकारी)
शुरुआत	25 दिसंबर 2019
अवधि	पहले 2020-21 से 2025 अब 2020-21 से 2027 तक ।
बजट	₹6000 करोड रुपए (विश्व बैंक :₹3000 करोड़, भारत सरकार ₹3000 करोड़)
राज्य	गुजरात , हरियाणा , कर्नाटक , मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ।
कवरेज एरिया	लगभग 178 जिलों, 193 ब्लॉक, 8200-8350 ग्राम पंचायत ।
मुख्य घटक	संस्थागत क्षमता निर्माण
विस्तार	2025 से 2027 तक 2 साल विस्तार
प्रदर्शन (performance)	हरियाणा राज्य शीर्ष क्रम पर